नगरपालिका/गाउँपालिका तहको सामाजिक जवाफदेहिता कार्यविधि तथा औजारहरु

प्रेम भट्टराई,सुन्दरबजार लमजुङ
सामाजिक जवाफदेहिता समाजको ऐना हो । यसले समाजमा रहेको स्थानिय निकाय अथवा सार्वजानिक संघसंस्थाहरुलाई पारदर्शि बनाउन सहज बनाएको हुन्छ । स्थानिय निकायहरुमा सर्वसाधारणको विश्वास जगाउनको लागि पनि सामाजिक जवाफदेहित महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले स्थानि निकाय नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा भएका गतिविधिहरुको जानकारी सर्वसाधारण अर्थात सम्पुर्ण स्थानिय स्तरमा रहेका मानिसहरुले थाहापाउनु एक नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई नेपालको सँविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । यदि कुनै पनि नागरिक कुनै पनि किसिमको सूचना माग्न पालिका अथवा कुनै पनि सार्वजानिक संस्थामा जान्छ भने उसले सूचना पाउनु पर्दछ । यो एउटा नागरिकको सूचनाको हक हो । यदि पारदर्शिता र शून्य भ्रष्टचार भएको संस्थामा छ भने सूचना दिनको लागि कुनै पनि संस्था हिचकिचाउनु पर्दैन ।
सुशासन ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी सहभागितमूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजकि कार्य र स्रोतको कुशलव्यवस्थापन जस्ता अस शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मासात गरी सर्वसाधरणले पाउनु पर्ने सेवाछिाटो, छरितो तथा कम खर्चिचो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गरि मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा व्यावस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई दिएको सेवा, गरेका निर्णय, उठाएको कर, दस्तुर, शुल्क, जरिवाना र राजश्व, संघबाट पाएको अनुदान खर्चको अवस्था त्यसको पारदर्शिता र नागरिकको मागअनुसार खर्च भएको विवरण नागरिकहरुका माझ स्पष्ट गर्नुपर्दछ र नागरिकरुका गुनासाहरुको सम्बोधन, सुझवाहरु ग्रहण गरी कार्यप्रणालिमा सुधार ल्याउनु पर्दछ ।
शुसान प्रवद्र्धन रणनिति तथा कार्ययोजना २०७४ अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरि शुसानको प्रत्याभूती गर्ने प्रावधान रहेको छ । नागरिक प्रति उत्तरदायी सरकार विना जनजीवनमा सुधार आउन सक्दैन भन्ने मान्यताकाा आधारमा विश्वमा सुशासन सम्बन्धि विभिन्न कार्यविधि र औजारहरु प्रचलनमा छन् । उक्त औजारहरु जुन नेपालमा सर्वव्यापी छ त्यसलाई निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ ।

१) सार्वजानिक सुनुवाई ः स्थानिय स्तरको सार्वजानिक सेवाको प्रभावकारिताको मूल्याँकन गर्नको लागि यो विधिको प्रयोग गरिन्छ । यस विधि अनुसार सुनुवाई गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा ग्राही, अन्य सरोकारवालाहरुको विचमा सार्वजानिक कार्यक्रम गरेर छलफल गरिन्छ । यसले मूख्यतय कार्यविधि अनुसार काम कार्यवाहि भए नभएको कुरालाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्दछ । यस्को लागि तेस्रो पक्ष वा परामर्श दाता बाट सार्वजाकि सुनुवाई गर्नु पर्दछ । सार्वजानिक सुनुवाई प्रत्येक चौमासिकमा प्रत्येक वडाहरुमा गर्नु पर्दछ र हरेक सार्वजनिक सुनुवाईमा गाउँ÷नगर कार्यकारी अधिकृत, लगायत जवाफदेहि पदाधिकारीहरुको अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाई सधै तेस्रो पक्षबाट गराउनु पर्दछ । त्यसको लागि नागरिक समाज वा गैह्रसरकारी संघसस्था वा यस क्षेत्रमा विज्ञ भएका व्याक्तिहरुको सहयोग लिन सकिन्छ ।
२) सार्वजानिक परिक्षण ः सार्वजनिक स्तरमा भएको सम्बन्धित परियोजनाको प्रभावकारि मूल्याँकन गर्नको लागि सार्वजानिक परिक्षण गर्ने गरिन्छ । यो गर्नका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन कर्ता निकाय, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यावसायी, सँघ सँस्था समुह आफैले गर्नु पर्दछ । सार्वजानिक परिक्षण आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व, कार्यन्वयनको अवधिमा र कार्य सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र (अन्तिम निकाशा लिनु अघि) गरि सक्नु पर्नेछ ।
३) सामाजिक परिक्षण स् सम्बन्धित नपा÷गापाको आवधिक, वार्षिक योजना, बजेट, लक्ष्य, कार्यान्वयन प्रगति समिक्षा, उपलब्धी सम्बन्धी दस्ताबेजको अध्ययन, स्थलगत सर्भेक्षण, सरोकारवालाहरुको अभिमत आदिको आधारमा कार्यविधिमा तोकिएअनुसारको ढाँचामा प्रतिवेदन र भेला सञ्चालन गरि गरिने छलफल नै सामाजिक परिक्षण हो । सम्बन्धित स्थानीय तहले तेस्रोपक्ष परामर्शदाता नियुक्ति गरी, नगर÷गाउँ सभा सदस्यहरु, जिम्मेवार कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थीतिमा पहिलो चौमासिकमा गरिने परिक्षण नै सामाजिक परिक्षण भनिन्छ ।
४) नगरिक वडापत्रको स्वरुप ः डिजिटल, डिस्पले बोर्ड, मोबाइल एप, आदि । यसबाट नगरपालिका वा गाउँपालिका वा वडामा समेत रहने गरि नागरिक वडापत्रको व्यावस्था गर्नु पर्दछ । त्यस डिस्पले वोर्डमा प्रष्ट सँग देखिने गरि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा, प्रकृया, लाग्ने दस्तुर, जिम्मेवार शाखा, पदाधिकारी, लाग्ने समय, गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, नागरिक सहायता कक्ष आदिको विवरण सहित नागरिक समुदायले सुन्ने, बुभ्mने र पढ्न सक्नेगरी सबैले देख्ने स्थानमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्ने र आवश्यकता अनुसार अधावधिक गर्ने गर्नु पर्दछ । यस किसिमको जानकारीले सेवा ग्राहीलाई सेवा लिनको लागि धेरै सहज हुने गर्दछ र संस्था प्रति विश्वास दिलाउन पनि सहयोग गर्दछ ।
५) सामुदायिक स्कोर कार्ड स् स्थानिय स्तरको सेवा र सामुदायिक सेवा वितरणको सहि मूल्याँकन गर्नका लागि सामुदायिक स्कोर कार्डको प्रयोग गरेर पनि सार्वजानिक संस्थाको मूल्याँकन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एक पटकमा एउटा मात्र संस्थाको गर्न सकिन्छ । मुख्य गरि सेवा ग्राहि र सेवा प्रवाह गर्ने व्याक्तिहरु सँग छुट्टा छुट्टै बसेर संस्थाको सेवा प्रभाव, कर्मचारीहरुको व्यवहार, उपलब्ध सेवाहरुको गुणस्तरीयता आदिको बारेमा जानकारि प्राप्त गर्ने गरिन्छ र त्यसैको आधारमा आएको परिणामलाई फेरि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरि कुनै एउटा मिलन विन्दुमा पुग्ने बातावरण सृजना गरिन्छ र त्यसैको आधारमा कार्ययोजना पनि तयार गन्छि ।
माथी उल्लेखित सामाजिक जवाफदेहिताका धेरै औजारहरुको प्रयोग गरेर नगरपालिका, गाउँपालिका वा वडा स्तरमा संचालन भएका सरकारी तथा सार्वजानिक संघसंस्था एवं पालिकाहरुको काम कार्यवाहिको मुल्याँकन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै तेस्रो पक्ष जस्तै नागरिक समाज वा गैह्र सरकारी सँस्थाहरुबाट तालिम प्राप्त व्याक्ति मार्फत नेपाल सरकारको कार्यविधिमा आधारित रहेर गर्नु पर्दछ । सर्वसाधरण नागरिक प्रति उत्तरदायि हुन, सार्वजानिक संघसंस्थाको विश्वसनियता बढाउन र पारदर्शीताको सिद्धान्तलाई लागु गर्न पनि यस्ता कार्यहरु गर्न अनिवार्य हुन्छ । यसको सहयोगले नगरपालिका वा गाउँपालिकामा हुने गरेका कामहरुमा सुधार गर्न सकिने भएकोले नेपाल सरकारको कार्यविधिमा नै राखेर यसलाई प्रयोग ल्याउन खोजिएको हो ।

यसमा तपाइको मत